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KshetreeyaNew Delhi New Delhi 
दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने एमसीडी से यही कहा है कि अवैध मोबाइल टावरों को हटा दिया जाए। लेकिन इसको अंजाम देते समय इसका खास ध्यान रखा जाए कि आम लोगों को इससे असुविधा न हो।
महानगर में कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए अवैध मोबाइल टावरों के बारे में मुख्यमंत्री दीक्षित ने कहा कि इसको हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव राकेश मेहता इस मसले की जांच कर रहे हैं और वे इस संबंध में एमसीडी से बातचीत कर रहे हैं, जिससे समस्या का समाधान हो सके।
एमसीडी ने रविवार को ही कहा था कि मोबाइल टावरों के संबंध में नई नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके तहत अवैध मोबाइल टावरों का संचालन कर रहे टेलीकॉम कंपनियों को 15 दिन का समय दिया जाएगा और नियमों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
ऐसी उम्मीद है कि काउंसलर मीरा अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति अवैध मोबाइल टावरों के संबंध में मंगलवार को नई नीति को अंतिम रूप देगी। अधिकारियों का कहना है कि एमसीडी की अनुमति के बगैर 2,517 सेलफोन टावरों को स्थापित किया जा चुका है।
