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देश के बंद पड़े क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों को फिर से शुरू करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह बात कॉरपोरट मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक समारोह में कही। वह एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज के नए अत्याधुनिक डाटा सेंटर के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो स्टॉक एक्सचेंज बाजार की होड़ में नहीं खड़े रह सकते, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बाजार को पांच ही स्टॉक एक्सचेंजों की जरूरत है तो इतने ही स्टॉक एक्सचेंज टिक पाएंगे। सरकार दखल देकर इन्हें घटा-बढ़ा नहीं सकती।
स्टॉक एक्सचेंजों में कॉरपोरट गवर्नेस लागू करने के बार में बिजनेस भास्कर के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अलग से इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंपनियों के लिए कॉरपोरट गवर्नेस के जो नियम हैं वे स्टॉक एक्सचेंजों पर भी लागू होते हैं। असल में पिछले दिनों इस तरह की चर्चा रही है कि सरकार स्टॉक एक्सचेंजों की खुद अपने यहां लिस्टिंग से लेकर उनमें प्रवर्तकों की इक्विटी हिस्सेदारी को लेकर कुछ नए नियम बना रही है। लेकिन खुर्शीद ने इस बाबत कोई ठोस जानकारी नहीं दी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कॉरपोरट गवर्नेस और कॉरपोरट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पर पिछले दिनों जो दिशा-निर्देश जारी किए थे, उनमें से कुछ को कानून का रूप दिया जा रहा है और कुछ को दिशा-निर्देश के रूप में ही बनाए रखा जाएगा। उन्होंने इससे पहले अपने संबोधन में कहा कि देश में पूंजी बाजार की पहुंच को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। आम आदमी को संपदा सृजन के इस माध्यम से जोड़ना पूंजी बाजार की जरूरत ही नहीं, उसका दायित्व भी है। उनका कहना था कि हालांकि पूंजी बाजार का नियंत्रण सेबी के अधीन है और सेबी उनके नहीं वित्त मंत्रालय के तहत आता है।
सत्यम घोटाले का धन बाहर गया
कॉरपोरट मामलात मंत्री सलमान खुर्शीद का कहना है कि एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इनवेस्टिगेशन ऑफिस) से लेकर सीबीआई तक सभी सरकारी एजेंसियों ने सत्यम घोटाले की जांच पूरी कर ली है। इसकी पूरी रिपोर्ट जल्द ही पेश कर दी जाएगी। लेकिन यह भी हकीकत है कि सत्यम घोटाले का धन देश के बाहर भी ले जाया गया है। अभी तक इसकी मात्रा का पक्का पता नहीं लग पाया है।
