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राजमार्ग परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण में देरी को देखते हुए केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि जिन राज्यों में इसकी वजह से परियोजना लटकेगी, वहां काम रोक दिया जाएगा। परिवहन विकास परिषद की 32वीं बैठक के दौरान केंद्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री कमलनाथ ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राजमार्ग मंत्रियों को इसकी सूचना दे दी है।
बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि राज्यों से भूमि अधिग्रहण के कार्य में सहयोग देने को कहा गया है। साथ ही यह भी बता दिया गया है कि जो राज्य ऐसा करने में विफल होंगे, उनके यहां से परियोजना वापस ले ली जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि राजमार्ग की किसी परियोजना के लिए तैयार होने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और फीजिबिलिटी रिपोर्ट में राज्य सरकार भागीदार बने। इसका काफी फायदा होगा, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारी ही बता सकते हैं कि बाई पास या कोई परियोजना कहां बने कि लोगों को अधिकतम फायदा हो।
कमलनाथ ने बताया कि इस समय हर रोज 10 किलोमीटर के औसत सड़कें बन रही हैं। इसे बढ़ा कर 20 किलोमीटर प्रति दिन किया जाना है। ऐसा तभी हो पाएगा, जबकि परियोजनाएं समय से पूरी होंगी। अभी राजमार्ग की अधिकतर परियोजनाएं समय पर भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण लटकी हैं।
