विश्व बैंक से मिलने वाली प्रस्तावित सहायता के सहारे विकसित होने वाली राजमार्ग की 33 परियोजनाओं के तहत सरकार ने सड़क खंड चिन्हित कर लिया है। इसके तहत 3769.675 किलोमीटर सड़कों को पेव्ड शोल्डर समेत दो लेन वाले राजमार्ग में विकसित किया जाएगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की इन सड़क परियोजनाओं को विश्व बैंक से मिली सहायता राशि से पूरा किया जाएगा। इन सड़कों को मंत्रालय राज्य सरकारों के पीडब्ल्यूडी या एनएचएआई से बनवाने के बजाय खुद बनवाएगा।
दिसंबर के शुरुआत में विश्व बैंक के अध्यक्ष राबर्ट जालिक जब भारत आए थे, तब उनसे भारत के मेगा हाइवे और एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को पूरा करने में तकनीकी और वित्तीय सहायता मांगी गई थी। अभी तक ऐसी व्यवस्था है कि विश्व बैंक से मिली सहायता से सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कांट्रेक्ट (ईपीसी) परियोजनाएं ही पूरी की जाती हैं। इस तरह की परियोजनाओं में परियोजना पूरी करने वालों को सरकार की तरफ से पूरी राशि दी जाती है। अभी विश्व बैंक से जो 2.96 अरब डॉलर की सहायता मांगी गई है, उससे सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) फामरूले पर बनने वाली परियोजनाओं का भी वित्तपोषण हो सकेगा।
वर्तमान योजना के मुताबिक इस राशि से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 277 किलोमीटर, बिहार में 807 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 640, कर्नाटक में 663 किलोमीटर, उड़ीसा में 558 किलोमीटर, राजस्थान में 216, उत्तराखंड में 448 और पश्चिम बंगाल में 161 किलोमीटर राजमार्ग विकसित किया जाना है।
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से मिलने वाली प्रस्तावित सहायता के सहारे विकसित होने वाली राजमार्ग की 33 परियोजनाओं के तहत सरकार ने सड़क खंड चिन्हित कर लिया है। इसके तहत 3769.675 किलोमीटर सड़कों को पेव्ड शोल्डर समेत दो लेन वाले राजमार्ग में विकसित किया जाएगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की इन सड़क परियोजनाओं को विश्व बैंक से मिली सहायता राशि से पूरा किया जाएगा। इन सड़कों को मंत्रालय राज्य सरकारों के पीडब्ल्यूडी या एनएचएआई से बनवाने के बजाय खुद बनवाएगा।
