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संविधान 
का उल्लंघन कर वर्ष 2007 में देश में इमरजेंसी लागू करने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और उनके सहयोगियों पर पाकिस्तानी सरकार देशद्रोह का मुकदमा चलाएगी। इस बारे में संसद जल्द ही एक प्रस्ताव पारित करेगी।
पाकिस्तान के विधि राज्यमंत्री अफजल सिंधु ने यह जानकारी दी। अखबार त्नन्यूज डेलीत्न से चर्चा में अफजल ने कहा कि नेशनल असेंबली प्रस्ताव पारित करते समय यह ध्यान रखेगी कि इमरजेंसी लगाने के लिए क्या मुशर्रफ अकेले जिम्मेदार थे अथवा उन्हें उकसाने में अन्य लोग शामिल थे? संघीय सरकार इस मामले में असेंबली के निष्कर्ष और सुझावों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मामला राजधानी इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में दाखिल किया जाएगा।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देश में इमरजेंसी लगाने की मुशर्रफ की कार्रवाई को असंवैधानिक माना है। इससे, पूर्व पाक राष्ट्रपति पर देशद्रोह का मामला चलाए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं हालांकि संविधान के मुताबिक सरकार ही इस तरह का मुकदमा चला सकती है। त्नद न्यूजत्न के मुताबिक पीपीपी के कुछ नेताओं और मंत्रियों को छोड़कर ज्यादातर पार्टी नेता मुर्शरफ पर मुकदमा चलाने के पक्ष में हैं। विपक्षी पार्टी पीएमएल-एन भी इसके पक्ष में राय जता चुकी है।
क्या हो सकता है आगे मुशर्रफ के खिलाफ सेशन कोर्ट में शिकायत दर्ज होने के बाद मामले पर कार्रवाई हत्या व अन्य मामलों की तरह ही चलेगी। सेशन कोर्ट मामले में मुशर्रफ व अन्य को मौत की सजा सुना सकता है। इस फैसले को पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
